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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार, कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए है। मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक चने का उपार्जन करने की मंजूरी दी। इसके तहत NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी जाएगी, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता आएगी। मंत्रिपरिषद ने जनहित में 54 विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी दी। इसके लिए गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति की सिफारिश पर कार्रवाई की जाएगी। जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में बदलाव किया। इसके तहत, परियोजना विकासकर्ताओं से हरित ऊर्जा विकास शुल्क की छूट दी गई है, जिससे राज्य में जल विद्युत और ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का फसल, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन, और रबी विपणन 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया है। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय नोडल सीड एजेंसी से बीज सीधे खरीदने की अनुमति दी गई है, जिससे किसानों को आसानी से उन्नत बीज मिल सकेंगे। मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग को इस दिशा में अधिकृत किया गया है, जिससे परीक्षा प्रणाली में सुधार और समानता आएगी।
