खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने यहां अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए इसलिए राज्य के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सुगमता पूर्वक राशन पहुंचाना हमारी जवाबदेही है। भगत ने बैठक में कहा कि ई-पॉस मशीन लगने के बाद राशनकार्डधारी परिवारों को राशन लेने में आ रही कठिनाईयों का तत्काल समाधान किया जाए। राशन कार्ड धारियों के थम इम्प्रेशन, नॉमिनी तथा सर्वर प्राब्लम के कारण राशन वितरण की शिकायत आ रही थी। उल्लेखनीय है प्रदेश में वर्तमान में लगभग 69 लाख राशन कार्ड प्रचलित और 13 हजार से अधिक शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में से 12 हजार 312 दुकानांें में ई-पास मशीन लगाए जा चुके है।
खाद्य मंत्री श्री भगत ने बैठक में कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसके नाम से राशन कार्ड है परन्तु उचित मूल्य दुकान तक आकर राशन लेने में असमर्थ है जैसे-निःशक्तजन, बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक, गंभीर लाईलाज बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति आदि के लिए कारगर योजना बनाकार राशन उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों ने बताया कि निःशक्तजन एवं ऐसे सदस्य जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम राशनकार्डधारी के लिखित आवेदन पर जिला स्तर पर ही उसी उचित मूल्य दुकान से संलग्न एवं उनके द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त कर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिला स्तर पर 39 हजार से अधिक नॉमिनी नियुक्त किये जा चुके है तथा राज्य स्तर से 5,439 नॉमिनी नियुक्त किए जा चुके हैं। कुष्ठ रोगी, अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित राशनकार्डधारियों हेतु मितानिन या आगंनबाड़ी कार्यकर्ता को ट्रस्टेड पर्सन निुक्त कर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। मंत्री श्री भगत ने कहा कि लोगों को सुगमता पूर्वक राशन उपलब्ध हो सके इसके लिए आवेदन परीक्षण के बाद जल्द से जल्द नॉमिनी और ट्रस्टेड पर्सन का लिस्ट जारी हो।श्री भगत ने बैठक में नवीन ग्राम पंचायतांे तथा 500 राशन कार्ड से अधिक संख्या वाले उचित मूल्य के दुकानों को कार्ड संख्या के हिसाब से युक्तियुक्तकरण के तहत नवीन आबंटन करने के भी निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री श्री भगत ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 तथा पिछले वर्षो के लंबित धान निराकरण की स्थिति का समीक्षा करते हुए कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया इस वर्ष राज्य के किसानों से न्यूतम समर्थन मूल्य पर 97.98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। मुख्यमंत्री की पहल पर धान खरीदी के साथ ही धान का उठाव तेजी से जारी है। वर्तमान उपार्जन केन्द्रों में मात्र 15 हजार 309 मीट्रिक टन धान उठाव के लिए शेष है। अब तक भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में 38.89 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। जिसमें भारतीय खाद्य निगम में 20. 71 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 18.17 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल हैं। इस साल केन्द्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराया जाना है। मंत्री श्री भगत ने बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के कार्यो की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
