दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में हुए खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव से पंद्रह दिन के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा है.
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में हुए खर्च को लेकर सियासत गरमाई हुई है. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020-22 के दौरान मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जबकि, आम आदमी पार्टी की ओर से इसे वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार दिया गया. उपराज्यपाल ने इस संबंध में आई रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दिए आदेश में कहा है कि कई मीडिया रिपोर्ट और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित रखे जाएं. इन्हें सुरक्षा के लिहाज से कब्जे में ले लिया जाए.
भाजपा का आरोप सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया था. भाजपा के आरोप के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पलटवार किया था, लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के दौरान कथित अनियमितताओं की खबरों पर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं और इस मामले पर दिल्ली सरकार से रिकॉर्ड मांगा है.
एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आधिकारिक आवास की मरम्मत से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने और उस पूरे मामले पर 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. एलजी कार्यालय द्वारा जारी बयान में यह जानकारी दी गई है.
एलजी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने का निर्दश दिया गया है. उसके बाद रिकॉर्ड की जांच के बाद मामले पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पेश करने के लिए कहा गया है. बता दें कि इस तरह के आरोप सामने आने के बाद मीडिया की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल ने यह कार्रवाई की है.
राज निवास द्वारा 27 अप्रैल को जारी आदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवास के नवीनीकरण में की गई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित रिपोर्ट का हवाला दिया गया.