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लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती समान नागरिक संहिता (यूपीसी) को लेकर चंद दिनों पहले दिए गए बयान से पलट गई हैं. उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार यूसीसी को देश पर जबरदस्ती थोपना चाहती है. इसकी देश में वर्तमान हालात के देखते हुए न जरूरत है और न ही इसकी उपयोगिता. विधि आयोग भी ऐसा ही कह चुका है.
मायावती ने शनिवार को चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह बातें कहीं. उन्होंने सुझाव दिया कि भाजपा सरकार को यूसीसी जैसे गैर अनिवार्य काम पर शक्ति व संसाधन खर्च करने के बजाय महंगाई पर अंकुश लगाने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देख कर लग रहा है कि लोकसभा व कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है. इसलिए कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए पूरे तन मन धन से जुटें.
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