केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया द मोदी क्वेश्चन’ सीरीज के वीडियो को यूट्यूब पर प्रतिबंधित कर दिया है. इस वीडियो के लिंक साझा करने वाले ट्वीट को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शुक्रवार को निर्देश जारी किए. सूत्रों ने बताया कि विदेश, गृह मामलों और सूचना एवं प्रसारण सहित कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की पड़ताल की और पाया कि यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने, विभिन्न भारतीय समुदायों के बीच विभाजन का बीज बोने का प्रयास है. सूत्रों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करने वाला पाया गया है. इसमें विदेशी सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ-साथ देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है. सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन निर्देशों का पालन किया है. इससे पहले विदेश मंत्रालय ने इसे दुष्प्रचार का एक हिस्सा करार दिया था.