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नई दिल्ली, 27 अगस्त दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने ऐसी 47 फाइलें वापस लौटा दी हैं, जिन पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे. एक सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी. एल-जी कार्यालय के एक सूत्र के अनुसार, इन फाइलों पर शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित मुख्यमंत्री के बजाय सीएमओ के स्टाफ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे.
उपराज्यपाल कार्यालय को भेजने से पहले फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के उल्लंघन के संबंध में, उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने 22 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था.
सूत्र ने कहा कि हालांकि, पत्र के बाद भी, सीएमओ मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बिना एलजी कार्यालय को फाइलें भेजना जारी रखे हुए हैं.
1993-2013 के बीच मुख्यमंत्रियों द्वारा इस तरह की फाइलों पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने पर इसे अतीत से एक अलग प्रक्रिया के रूप में रेखांकित करते हुए, एलजी सक्सेना ने मुख्यमंत्री को सुचारू और प्रभावी शासन के हित में हर फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था.
उन्होंने मुख्यमंत्री से अब अधिकांश सरकारी कार्यालयों में प्रचलित ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए भी कहा है, ताकि फाइलों की निर्बाध आवाजाही हो सके.
उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा एल-जी सचिवालय को अक्सर चिह्न्ति की गई इन फाइलों में ‘सीएम ने देखा और अनुमोदित किया’ और ‘सीएम ने देखा’ जैसे नोटिंग शामिल हैं. सूत्र ने कहा कि यह घोर अवहेलना और निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का उल्लंघन है, जो विशेष रूप से रेखांकित करते हैं कि ऐसी फाइलों पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
