नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile Application) का एंड्रायड संस्करण 2.0 लांच(android version 2.0 of its mobile application) किया, जो लॉ आफिसर्स और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल ऑफिसर्स को अदालती कार्यवाही को रियल टाइम में देखने की सुविधा देगा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश(Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन को Google Play स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि iOS version एक सप्ताह में उपलब्ध होगा. यह सुविधा एक क्रांतिकारी कदम कही जा सकती है.
CJI ने कहा कि वकीलों और अधिवक्ताओं(lawyers and advocates) के रिकॉर्ड के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी कानून अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को एक्सक्लूसिव रियल टाइम पहुंच प्रदान करेगा. लॉग इन करके इस एप्लिकेशन के माध्यम से अदालती कार्यवाही देख सकते हैं. CJI ने बुधवार को दिन के काम की शुरुआत से पहले इसकी लॉन्चिंग की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में ‘वर्चुअल जस्टिस क्लॉक’, ‘जस्टिस’ मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और ‘S3WaaS’ वेबसाइट लॉन्च किया था.
तब चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा था कि चीफ जस्टिस होने के नाते उनका दायित्व है कि हर भारतवासी के लिए न्याय को सुलभ बनाएं. सुप्रीम कोर्ट और जिला स्तर की अदालतों के साथ मिलकर हाशिए पर मौजूद लोगों को न्याय दिला सकें.
सीजेआई ने कहा कि किसी भी सभ्य देश के लिए यह आवश्यक है कि अदालतें लोगों तक पहुंचे. यानी लोगों के कोर्टरूम आने का इंतजार न किया जाए.
e-Courts प्रोजेक्ट की सुविधा
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ई-कोर्ट परियोजना(e-Courts project) के तहत कई नई पहल(new initiatives) का शुभारंभ किया थ. यह प्रोजेक्ट अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं मुहैया करने का एक प्रयास है. पीएम मोदी द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स शामिल हैं.