छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार भी धान की खरीद व बोनस का मसला सबसे प्रमुख मुद्दा बनने वाला है. भाजपा और कांग्रेस दोनों के घोषणा-पत्र में इस मसले को शामिल करने की तैयारी है.
भाजपा पहले कांग्रेस के घोषणा-पत्र का इंतजार कर रही है, ताकि वह वादों में उससे आगे निकलकर अपनी बढ़त बना सके. इसमें धान का समर्थन मूल्य बढ़ाना, खरीद पर बोनस और किसान कर्ज माफी प्रमुख हैं.
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और वह अपने पिछले वादे पूरे करने के दावे के साथ नए वादे भी कर रही है. साथ ही जो वादे पूरे नहीं हो पाए, उनके लिए केंद्र पर जिम्मेदारी डाली जा रही है. वहीं, भाजपा का दावा है कि धान की खरीद केंद्र सरकार ने कराई है. क्योंकि, धान खरीद का कोटा केंद्र तय करता है. ऐसे में इस बार भी धान की खरीद एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं. इस समय समर्थन मूल्य 2640 रुपए प्रति क्विंटल है.
दोनों ही दल यह दावा भी कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर धान की खरीद को 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाएगा. वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति एकड़ 15 क्विंटल है. इसके अलावा एक और मुद्दा धान की खरीद पर बोनस का है. यानी समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि दिया जाना. वर्ष 2013 में भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था. जबकि, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था. ऐसे में इस चुनाव में भी बोनस की घोषणा एक बड़ा फैक्टर बन सकता है. सूत्रों के अनुसार, भाजपा अपना चुनावी घोषणा-पत्र कांग्रेस के बाद जारी कर सकती है, ताकि वह कांग्रेस से आगे बढ़कर घोषणा कर सके.
भाजपा जल्द जारी करेगी घोषणा-पत्र
छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव सात नवंबर को है. सूत्रों का कहना है कि भाजपा चार या पांच नवंबर को अपना चुनावी घोषणा-पत्र जारी कर सकती है. भाजपा ने बीते माह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप-पत्र जारी किया था. अब वह घोषणा-पत्र में इससे आगे बढ़कर अपना भावी रोड मैप जनता के सामने रखेगी कि सरकार में आने पर वह किस तरह से लोगों को ज्यादा लाभ देगी.