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नई दिल्ली. सरकार ने विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास-एक’ के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के 256 करोड़ रुपये के रिफंड से जुड़े 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया है.
इस समाधान योजना के तहत एमएसएमई कंपनियां कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा जब्त की गई प्रदर्शन या बोली गारंटी के 95 प्रतिशत राशि के रिफंड का दावा कर सकती हैं. इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी. यह योजना 17 अप्रैल को खुली और सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम पर दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी.
वित्त मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने विवाद से विश्वास-एक योजना के तहत दावों को स्वीकार कर लिया है. इससे एमएसएमई को 256 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिला है और गारंटी मुक्त करने से बैंक ऋण का प्रवाह भी बढ़ा है.
